One District One Product Scheme, भारत की अर्थव्यवस्था अपनी समृद्ध क्षेत्रीय विरासत और सांस्कृतिक विविधता पर गर्व करती है। हालाँकि, स्थानीय शिल्पकार और छोटे व्यवसाय लंबे समय तक आर्थिक रूप से अविकसित रहे। इन क्षेत्रीय रत्नों को बढ़ावा देना अभिनव वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना का लक्ष्य है। यह पृष्ठ ODOP कार्यक्रम का विस्तृत, समझने योग्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें इसकी विशेषताएं, लाभ, लक्ष्य, निष्पादन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के तरीके शामिल हैं।
Contents
What is the One District One Product Scheme (एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है)?
One of the Government of India’s hallmark programs is the One District One Product (ODOP) program, which is run by the Ministry of Commerce and Industry. It seeks to locate, market, and brand distinctive goods from all 760+ Indian districts.
The main concept is straightforward:
- One product with a competitive edge will be the focus of each Indian district.
- After that, this product will get focused assistance in areas like branding, marketing, infrastructure, and capacity building.
Objectives of the ODOP Scheme (उद्देश्य)
ODOP प्रणाली लोगों, स्थान और विकास के बारे में है, न कि केवल उत्पादों के बारे में। इसके प्राथमिक लक्ष्य हैं:
- किसी दिए गए पड़ोस के लिए अद्वितीय वस्तुओं पर जोर देकर कारीगरी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना।
- रोजगार की संभावनाएँ प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय उद्योगों का समर्थन करना।
- स्थानीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी और उच्च गुणवत्ता वाला बनाकर निर्यात को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों की सहायता करके आर्थिक असमानता को कम करना।
- विलुप्त होने का सामना कर रहे पारंपरिक कौशल और रचनात्मक रूपों की रक्षा करना।
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Background and Launch of the Scheme (योजना की पृष्ठभूमि और शुभारंभ)
In 2018, Uttar Pradesh became the first state to adopt the ODOP idea. Motivated by the achievement, the Indian government expanded it to a national scale in 2020, incorporating it with:
- Initiative to Establish Districts as Export Hubs
- Bharat Abhiyan Atmanirbhar
- Micro Food Processing Enterprises’ (PMFME) formalisation
- Better departmental collaboration, notably in MSME, textiles, agriculture, and handicrafts, was made possible by this convergence.
Features of the ODOP Scheme (विशेषताएं)
The ODOP initiative’s success and distinctiveness are characterised by the following salient features:
1. Branding at the District Level: To create a unique brand image, each product is marketed with its own identity and GI tag (if appropriate).
2. Development of Skills: Employees and craftspeople receive instruction in contemporary methods, quality requirements, and packaging.
3. Centres for Common Facilities (CFCs): Storage facilities, processing units, and testing labs are built as infrastructure support.
4. Monetary Support: Access to grants, subsidies, and credit assistance via programs like PMFME and Mudra Yojana.
5. Access to the Market: Assistance with the onboarding of e-commerce, attendance at international trade shows, and establishment of export hubs.
How ODOP Products Are Selected in Each District (प्रत्येक जिले में ओडीओपी उत्पादों का चयन कैसे किया जाता है)
The ODOP for each district is determined by:
- Local raw material availability
- Customary abilities or cultural legacy
- Scalability potential
- Potential for exports
- Capacity to generate employment
ODOPs in India include, for example:
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| District | State | ODOP Product |
| Bhagalpur | Bihar | Tussar Silk |
| Kannauj | Uttar Pradesh | Perfume (Attar) |
| Chikmagalur | Karnataka | Coffee |
| Moradabad | Uttar Pradesh | Brassware |
| Chanderi | Madhya Pradesh | Chanderi Sarees |
| Darjeeling | West Bengal | Darjeeling Tea |
| Agra | Uttar Pradesh | Leather Products |
Ministries and Departments Involved (शामिल मंत्रालय और विभाग)
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ODOP कार्यक्रम की देखरेख करता है, जो कई मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करता है:
- MSME मंत्रालय
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- वस्त्र मंत्रालय
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
- APEDA (कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए)
- इनमें से प्रत्येक संगठन बाज़ार पहुँच, क्षमता निर्माण, वित्त पोषण और उत्पाद विपणन में योगदान देता है।
ODOP and Export Promotion (ओडीओपी और निर्यात संवर्धन)
ODOP is strongly associated with the District as Export Hub (DEH) concept. By identifying export-worthy ODOPs and providing them with international exposure, the government hopes to boost India’s share of world trade.
Measures to promote exports include:
- Certifications and product standards
- Partnerships with logistics firms
- Support for international branding
- Involvement in international expos
Role of State Governments (राज्य सरकारों की भूमिका)
यद्यपि ओडीओपी राज्य द्वारा संचालित है, लेकिन यह केंद्र द्वारा निर्देशित है। क्रियान्वयन की देखरेख के लिए, राज्य सरकारें नोडल अधिकारी या जिला कलेक्टरों को नामित करती हैं।
उनकी जिम्मेदारियों में शामिल हैं:
- ओडीओपी की पहचान करने के लिए हितधारकों से परामर्श करना।
- विभागों के बीच बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण का समन्वय करना।
- विकास पर नज़र रखना और केंद्रीय मंत्रालय को अपडेट करना।
- एमएसएमई, एसएचजी और उत्पादक समूहों की सहायता करना।
Examples of ODOP Success Stories (ओडीओपी सफलता की कहानियों के उदाहरण)
1. Bihar’s Bhagalpur Silk: The silk sector was revitalised by ODOP’s branding and export assistance, which attracted overseas buyers and provided work for thousands of weavers.
2. UP’s Moradabad Brassware: Moradabad’s brassware exports increased dramatically due to better packaging and market accessibility, which increased India’s exports of handicrafts.
3. Chikmagalur, Karnataka, coffee: Coffee growers were given GI support and training through ODOP, which enabled them to sell their goods on upscale online marketplaces like Amazon and Flipkart.
Challenges Faced by the ODOP Scheme (समक्ष चुनौतियाँ)
Even if the plan has advanced significantly, there are still certain obstacles to overcome:
- In remote locations, a lack of awareness
- Issues with standardisation and quality control
- Gaps in cold storage and logistics
- Craftspeople’s lack of digital literacy
- Bottlenecks in marketing in non-metropolitan locations
- The government is addressing issues through the Startup India initiative, Digital India, and Skill India.
How to Get Involved in the ODOP Scheme (ओडीओपी योजना में कैसे शामिल हों)?
Here are some advantages for farmers, artisans, SHG members, and MSME owners:
- Go to https://odop.mofpi.gov.in/, the ODOP Portal.
- Speak with your Nodal Officer or District Collector.
- Participate in training workshops offered by Skill India.
- Apply for PMFME and Mudra Loans and Subsidies
- Obtain GI Registration, if qualified.
- Sign up to sell on Amazon Karigar, Flipkart Samarth, or GeM.
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Conclusion (निष्कर्ष)
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना एक क्रांतिकारी कार्यक्रम है जिसे स्थानीय भारतीय वस्तुओं को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण को एक मंच पर लाता है।
ODOP का लक्ष्य स्थानीय गौरव के माध्यम से भारत का निर्माण करना है, चाहे आप उपभोक्ता, कारीगर, व्यापारी या विधायक के रूप में भूमिका निभा रहे हों। इस कार्यक्रम में सही क्रियान्वयन और जागरूकता के साथ आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बनने की क्षमता है।
Faq’s
Q. What does ODOP stand for in full?
Ans: One Product, One District.
Q. ODOP was introduced when?
Ans: 2018 saw the first expansion in Uttar Pradesh, and 2020 saw a nationwide expansion.
Q. Is it possible for a district to have many products?
Ans: Indeed, under the DEH concept, certain districts offer a variety of items.
Q. Does export promotion have a connection to ODOP?
Ans: Indeed, it is a component of the District as Export Hub program.
Q. What are the advantages of ODOP for artisans?
Ans: They are given access to funding schemes, marketing assistance, and training.
@PAY