Credit Guarantee Scheme All Information
Credit Guarantee Scheme, आधुनिक अर्थव्यवस्था में स्टार्ट-अप, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों (एसएमई) और यहां तक कि व्यक्तियों के विस्तार के लिए वित्त तक पहुंच महत्वपूर्ण है। हालांकि, कई संभावित उधारकर्ताओं को संपार्श्विक की कमी और जोखिम की उच्च धारणा के कारण ऋण प्राप्त करना मुश्किल लगता है। इस अंतर को पाटने के लिए भारत सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई थी।
उधारकर्ता के डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, यह योजना बैंकों और अन्य ऋण देने वाले संगठनों को कुछ सुरक्षा की गारंटी देती है। हालाँकि, यह क्या है, यह कैसे काम करता है, और इससे किसे लाभ होता है? इस लेख में क्रेडिट गारंटी योजना को वर्डप्रेस-अनुकूल शीर्षकों के साथ आसानी से पढ़े जाने वाले प्रारूप में समझाया जाएगा।
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The Credit Guarantee Scheme (CGS) is a government-sponsored program designed to facilitate small borrowers’ simple access to credit in order to advance financial inclusion. Under this plan, the lending institution is guaranteed by the government or a designated trust in the event that the borrower defaults on the loan.
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The following are the main objectives of the Credit Guarantee Scheme:
भारत में, कई संगठन विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजना रूपों को क्रियान्वित करने के लिए काम करते हैं। इनमें शामिल हैं:
Criteria | Description |
Nature of Business | Must be a micro or small enterprise |
Loan Type | Term loan or working capital |
Loan Amount | Up to ₹2 crore |
Collateral | No collateral required |
Guarantor | Not needed |
Financial Institution | Must be registered under CGTMSE |
Here is a detailed explanation:
ऋण गारंटी कार्यक्रम विभिन्न स्वरूपों में आते हैं और विभिन्न उद्योगों पर लक्षित होते हैं।
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क्रेडिट गारंटी योजना के लाभों के बावजूद इसमें कई कमियाँ हैं:
An entrepreneur or MSME can apply in the following ways:
क्रेडिट गारंटी योजनाओं का समय के साथ बहुत बड़ा प्रभाव रहा है:
In order to guarantee greater success, the government has implemented:
Feature | Credit Guarantee | Collateral Security |
Backed By | Government trust | Property/assets |
Purpose | Reduce lender risk | Secure a loan directly |
Borrower Liability | No asset pledge | An asset may be seized on default |
Popular With | Small businesses, start-ups | Established businesses |
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वित्तीय सहायता की तलाश कर रहे छात्रों, छोटे उद्यमों और महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए, क्रेडिट गारंटी योजना क्रांतिकारी है। कई लोगों के लिए जिन्हें अन्यथा ऋण से वंचित किया जा सकता है, यह ऋणदाताओं के लिए जोखिम को कम करके अवसर खोलता है। भारत की आर्थिक वृद्धि के मद्देनजर, बैंकिंग उद्योग, नीति विश्लेषण या व्यवसाय स्वामित्व में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इस कार्यक्रम को समझना आवश्यक है।
सीजीटीएमएसई, ईसीएलजीएस और सीजीएसएस जैसी योजनाएं यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगी कि भारत में ऋण सुलभता कैसे विकसित होती है क्योंकि देश अधिक समावेशी वित्तीय प्रणाली में परिवर्तित होता है।
Q. Is collateral required to obtain a loan under this scheme?
Ans: Yes, that is the scheme’s main advantage. Collateral is not needed.
Q. What is the CGTMSE maximum loan limit?
Ans: ₹2 crores for MSMES that qualify.
Q. The guarantee charge is paid by whom?
Ans: Although it varies by bank, the borrower usually pays.
Q. Can new businesses apply for this program?
Ans: Indeed, a distinct Credit Guarantee Scheme for Start-Ups (CGSS) exists.
Q. What happens if I don’t pay back the loan?
Ans: Up to 75–85% of the loan amount may be taken from the trust by the bank.
@PAY
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