New Update! Indra Dhanush Scheme, मोदी सरकार का बड़ा कदम, जानिए पूरी जानकारी!

Indra Dhanush Scheme, भारत के सबसे महत्वपूर्ण और सुविचारित सार्वजनिक क्षेत्र सुधार कार्यक्रमों में से एक, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के लिए, इंद्र धनुष योजना है। 2015 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य PSB के संचालन में सुधार करना था ताकि उन्हें अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। बैंकिंग प्रदर्शन, शासन और पूंजी पर्याप्तता से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को भी कवर किया गया।

हम इस विस्तृत लेख में इंद्र धनुष योजना के लक्ष्यों, तत्वों, कार्यान्वयन, लाभों और वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करेंगे। यह लेख वर्डप्रेस उपयोगकर्ताओं के लिए समझने में आसान और SEO-अनुकूलित है, चाहे आप ब्लॉग पोस्ट बना रहे हों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों या फिर भारतीय वित्तीय परिवर्तनों में रुचि रखते हों।

What is the Indra Dhanush Scheme (इन्द्र धनुष योजना क्या है)?

The Indian government introduced the Indra Dhanush Scheme in August 2015 as a seven-point reform plan to enhance the performance and well-being of Public Sector Banks (PSBs). The term “Indra Dhanush” literally translates to “Rainbow,” signifying the seven separate components that seek to change the banking industry as a whole. It was put into place in response to PSBs’ deteriorating financial conditions and rising Non-Performing Assets (NPAs), which needed urgent intervention in order to preserve stability and growth.

Objectives of Indra Dhanush Scheme (उद्देश्य)

इंद्र धनुष योजना के प्राथमिक लक्ष्य हैं:

• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की व्यावसायिकता और दक्षता में सुधार करना।
• सरकार के वित्तीय बोझ को कम करना।
• एक मजबूत बैंकिंग उद्योग की स्थापना करना जो आर्थिक विस्तार को बढ़ावा दे।
• पीएसबी की कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी चिंताओं से निपटना।
• बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाना।
• बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी और पारदर्शिता के स्तर को बेहतर बनाना।

Also Read: Senior Citizen Saving Scheme SBI, yojanaforall.com, Typingspeedtestonline, Onlinereferjobs

The Seven Pillars of Indra Dhanush Scheme (इन्द्र धनुष योजना के सात स्तंभ)

Each of the program’s seven primary pillars focuses on a vital component of banking reform:

1. Appointments

• The selection procedure for senior executives in public sector banks was modified by the government. In the past, the selection process for MDs (Managing Directors) and CMDs (Chairman and Managing Directors) was opaque.
• The positions of Managing Director and Chairman have now been split into two separate positions:
• Chairman, Non-Executive
• CEO and Managing Director
• To increase accountability and avoid power concentration, this division was created.
• To oversee the selection process, a new organisation called the Bank Board Bureau (BBB) was created.

2. Bank Board Bureau (BBB)

• The Bank Board Bureau was established in 2016 as a component of governance reforms.
• The BBB is in charge of choosing and appointing executives at the board level.
• It serves as a liaison between banks and the government, offering advice on strategies, succession planning, and changes.
• It is anticipated that BBB would eventually transform into a Bank Investment Company (BIC), which will own PSB shares.

3. Capitalisation

• The government chose to recapitalise PSBs in order to address the growing NPAs and Basel III requirements.
• From 2015 to 2019, ₹70,000 crore was set aside for injection.
• In order to lessen their reliance on the government, banks were also supposed to raise money from the market.
• The inflow of capital was contingent upon each bank’s performance, lending expansion, and reforms

4. De-stressing Banks

• This element concentrated on enhancing asset quality and lessening the stress brought on by bad loans.
• PSBs were instructed to focus on sector-specific monitoring, especially in the infrastructure, steel, and energy sectors.
• The RBI’s implementation of the Asset Quality Review (AQR) to purify bank balance sheets.
• Promotion of debt recovery via the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), Debt Recovery Tribunals (DRTs), and the SARFAESI Act.

Implementation of Indra Dhanush Scheme (योजना का कार्यान्वयन)

इन्द्र धनुष योजना को चरणों में शुरू किया गया तथा इसके कुछ तत्वों को चार से पांच वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया गया।

Major Steps Taken (उठाए गए प्रमुख कदम):

• 2015: बीबीबी की घोषणा, पूंजी निवेश योजना, और सीएमडी पदों का पृथक्करण।
• बीबीबी की औपचारिक स्थापना 2016 में विनोद राय के अधीन की गई थी।
• 2017 से आगे: आईबीसी और एक्यूआर को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
• 2018-2019: आगे की सरकारी सहायता के साथ, बैंकों ने बेसल III मानकों का पालन करना शुरू कर दिया।

Also Read: Post Office MIS Scheme Calculator, Digitizeindiagovin.com, Nebsit Council

Impact of Indra Dhanush Scheme (योजना का प्रभाव)

Although the plan had some significant advancements, there were obstacles along its path.

Positive Impacts (सकारात्मक प्रभाव):

• Improved professional management and governance in PSBs.
• Increased openness in the selection of executives.
• Initiated a performance-based evaluation culture.
• Revival in several PSBs as a result of improved asset management and capital inflow.
• Bolstering the banking system to manage non-performing assets.

Challenges (चुनौतियाँ):

• Because of legacy difficulties, NPAs continued to rise until 2018 despite improvements.
• Actual injection surpassed projected limitations; recapitalisation demands were underestimated.
• The BBB was criticised for lacking legal and administrative authority.

Indra Dhanush 2.0 – The Next Phase (इंद्र धनुष 2.0 – अगला चरण)

Indra Dhanush 2.0 was introduced by the government in 2019 after many of its goals were only partially achieved.

Key Features of Indra Dhanush 2.0:

• PSB recapitalisation program at ₹70,000 crore.
• For size and synergy, concentrate on bank consolidation.
• Advancements in risk management, digital transformation, and technology-driven banking.
• Persistent advocacy for accountability, privatisation, and governance reforms.

List of Banks Benefiting from the Scheme (बैंकों की सूची)

The Indra Dhanush Scheme has provided capital and structural support to a number of banks, including:

• State Bank of India (SBI)
• Punjab National Bank (PNB)
• Bank of Baroda (BoB)
• Union Bank of India
• Canara Bank
• Bank of India
• Indian Overseas Bank
• Central Bank of India
• Allahabad Bank (merged with Indian Bank later)

Current Status and Relevance in 2025 (2025 में वर्तमान स्थिति और प्रासंगिकता)

इन्द्र धनुष योजना के कई मूलभूत तत्व 2025 तक भारत में बैंकिंग सुधारों को प्रभावित कर रहे हैं।

What’s New in 2025 (2025 में क्या होगा नया):

• पीएनबी + ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स + यूनाइटेड बैंक जैसे बैंक विलय के परिणामस्वरूप अब कम लेकिन अधिक शक्तिशाली पीएसबी हैं।
• डिजिटल इंडिया मिशन के चल रहे कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप बैंकिंग सेवाएँ बदल गई हैं।
• आरबीआई और वित्त मंत्रालय अभी भी इंद्र धनुष सिद्धांतों पर आधारित सुधारों को लागू कर रहे हैं।
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की बातचीत अधिक दक्षता और स्वायत्तता की ओर बदलाव की ओर इशारा करती है।

Indra Dhanush Scheme for UPSC and Competitive Exams (यूपीएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंद्र धनुष योजना)

Frequently asked questions about the Indra Dhanush Scheme can be found in:

• UPSC Mains and Prelims
• Banking Examinations (RBI Grade B, SBI PO, and IBPS)
• State PCS and SSC
• Interviews connected to MBAs and finance
• Examples of questions include: Which seven elements make up the Indra Dhanush Scheme?

In what ways does the plan enhance PSB governance?

• What function does the Bank Board Bureau serve?
• Tell the difference between Indra Dhanush 2.0 and 1.0.

Summary Table – Indra Dhanush Scheme at a Glance (सारांश तालिका – इंद्र धनुष योजना पर एक नज़र)

Pillar	Key Focus
Appointments	Transparent selection process for top executives
Bank Board Bureau	Independent body for leadership hiring
Capitalization	Financial support to meet Basel III norms
De-stressing	Managing NPAs, AQR, sector-specific reforms
Empowerment	Greater autonomy to banks
Accountability	Performance-based evaluation
Governance Reforms	Improved oversight and board structure

Also Read: Agnipath Scheme UPSC, Mobilenumbertrackeronline, ssorajasthanidlogin.com, shaladarpanportalgov.com

Conclusion (निष्कर्ष)

भारत सरकार ने इंद्र धनुष योजना के साथ सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में गंभीर रूप से खराब प्रदर्शन को ठीक करने का साहसिक प्रयास किया। हालाँकि इसने हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं किया, लेकिन इसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए संरचनात्मक, बजटीय और सांस्कृतिक बदलाव के लिए मंच तैयार किया।

वैश्वीकरण, निजीकरण और डिजिटलीकरण के कारण बैंकिंग में लगातार हो रहे बदलावों के कारण भारतीय वित्तीय संस्थानों के भविष्य के लिए इंद्र धनुष की विरासत महत्वपूर्ण बनी रहेगी।

Faq’s

Q. Who started the Indra Dhanush Program?

Ans: The Indian government, in August 2015, was led by Prime Minister Narendra Modi.

Q. What is the scheme’s most important goal?

Ans: To implement seven reform elements in order to revitalise public sector banks.

Q. What is the BBB, or Bank Board Bureau?

Ans: Established independently to choose senior executives and direct financial reform.

Q. What’s Indra Dhanush 2.0 all about?

Ans: As a follow-up measure, a ₹70,000 crore recapitalisation plan was unveiled in 2019.

Q. Does the Indra Dhanush Scheme still have any use today?

Ans: Indeed, a number of its reforms constitute the cornerstone of the policies governing the financial sector today.

@PAY