One Rank One Pension Scheme, सिर्फ 4 दस्तावेज़ में करें क्लेम, जानें प्रक्रिया!

One Rank One Pension Scheme, भारत सरकार की लंबे समय से प्रतीक्षित और बेहद विवादित वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों के दिग्गजों के बीच पेंशन असमानताओं को कम करना है। यह गारंटी देना चाहता है कि, चाहे वे जब भी सेवानिवृत्त हों, सशस्त्र बलों के सदस्य जिन्होंने समान समय और समान रैंक पर सेवा की है, उन्हें समान पेंशन मिले। पूर्व सैनिकों की कई वर्षों की मांगों और प्रदर्शनों के बाद, इस कार्यक्रम को लागू किया गया, और यह भारत की सेना के कल्याण और सम्मान में एक बड़ी प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।

What is the One Rank One Pension Scheme (वन रैंक वन पेंशन योजना क्या है)?

Fundamentally, the One Rank One Pension Plan guarantees retired military people a consistent pension. Prior to this program, even for employees with the same rank and duration of service, pension payments differed according to the year of retirement.

Key Definition:

“Pension for the same rank and the same length of service should be the same, regardless of the date of retirement.” Accordingly, if both served the same number of years, a colonel who retired in 1995 and one who retired in 2020 ought to get the same pension.

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Background and History of OROP (ओआरओपी की पृष्ठभूमि और इतिहास)

स्वतंत्रता से पहले और प्रारंभिक वर्ष

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, भारत की रक्षा पेंशन प्रणाली में कई संशोधन हुए हैं। पेंशन शुरू में वेतन आयोगों पर आधारित थी और हर साल अलग-अलग होती थी।

अनुरोध का स्रोत

• 1970 के दशक में वेतन आयोग द्वारा पेंशन फ़ार्मुलों में किए गए संशोधनों के कारण असमानताएँ पैदा हुईं।
• 2006 में छठे वेतन आयोग द्वारा पेंशन अंतर को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया।
• वरिष्ठ सैन्य अधिकारी वर्षों से लगातार पेंशन समानता की माँग करते रहे हैं।

कारगिल समीक्षा समिति (1999)

ओआरओपी की नींव इसी समूह द्वारा रखी गई थी, जिसने असमानता को पहचाना तथा सैन्य पेंशन में समानता की गारंटी के लिए कार्रवाई का सुझाव दिया।

Timeline of Events Leading to OROP Implementation

Year	Event
2008	Major protests by ex-servicemen begin.
2011	Parliament petition on OROP gains momentum.
2013	UPA Government accepts the principle of OROP but doesn’t implement it.
2014	NDA Government comes to power and promises OROP in its manifesto.
2015	OROP officially announced and implemented.
2016 onwards	Multiple revisions, clarifications, and continued protests over anomalies.

Key Features of the One Rank One Pension Scheme (मुख्य विशेषताएं)

The OROP Scheme’s primary features are as follows:

1. Pension Uniform: Regardless of when they retire, employees with the same rank and years of service receive the same pension.

2. Editing Every Five Years: Every five years, pensions must be updated to reflect the most current retirees’ earnings and benefits.

3. Date of Effectiveness: Arrears will be paid retroactively under the plan, which went into force on July 1, 2014.

4. Payment of Arrears: With the exception of family pensioners and disabled pensioners, who got arrears all at once, the government chose to pay out arrears in four payments.

5. Allocation of Budgets: Initially, more than ₹10,900 crore was approved for the OROP’s implementation.

Benefits of the OROP Scheme (लाभ)

यह कार्यक्रम भारत के भूतपूर्व सैन्यकर्मियों को कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है:

1. न्याय और वित्तीय समानता: जो व्यक्ति बाद में सेवानिवृत्त होते हैं, उनके विपरीत, यह गारंटी देता है कि वरिष्ठ सेवानिवृत्त कर्मियों को कम पेंशन नहीं मिलती है।

2. गरिमा और सम्मान: जब उनकी सेवा को समान रूप से महत्व दिया जाता है, तो दिग्गजों की गरिमा और सम्मान बहाल होता है।

3. मनोबल में वृद्धि: सैन्य मनोबल के संरक्षण का समर्थन करता है, विशेष रूप से वंचित सेवानिवृत्त लोगों के बीच।

4. आश्रितों और विधवाओं के लिए सहायता: बढ़ी हुई पेंशन पात्रता पारिवारिक पेंशनभोगियों, विशेष रूप से युद्ध विधवाओं और शहीदों के आश्रितों की मदद करती है।

5. युवाओं को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है : OROP युवाओं को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को बढ़ाकर सेना में करियर के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है।

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Who Is Eligible Under OROP (पात्र)?

The OROP program applies to all members of the armed forces who:

• Retired from the Air Force, Army, or Navy.
• Keep records of pensionable service.
• Possess the same duration of service and rank.

Categories of Eligible Personnel (पात्र कार्मिकों की श्रेणियाँ):

• Officers with commissions, such as lieutenants, majors, and colonels
• JCOs, or junior commissioned officers
• Other Ranks: Havildar, Naik, etc.
• Widows of fallen military personnel (Family Pension)
• Pensioners with disabilities or invalidity

Who is Not Covered Under OROP (ओआरओपी के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है)?

• कवरेज उन कर्मचारियों तक विस्तारित नहीं है जो अपनी योग्यता सेवा तक पहुँचने से पहले स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चुनते हैं।
• इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और अन्य जैसे अर्धसैनिक समूह शामिल नहीं हैं।
• रक्षा मंत्रालय नागरिकों या रक्षा नागरिकों को कवर नहीं करता है।

Criticism and Challenges of the OROP Scheme (आलोचना और चुनौतियाँ)

Despite being a historic ruling, OROP wasn’t without its detractors.

1. Definition Disputes

• The government’s version of OROP, according to veterans, is “One Rank Many Pensions” due to the five-year adjustment.
• For “One Rank One Pension” to be fully implemented, they call for an annual pension review.

2. Criteria for Length of Service

Dissatisfaction may still arise from minor variations in pension payments due to variances in duration of service.

3. Inconsistencies in Implementation

There were numerous reports of pension fixing problems and arrears payment delays.

4. VRS Personnel Exclusion

Employees who voluntarily retired prior to reaching full service feel unjustly left out.

5. Effect on the Budget

The finance ministry becomes resistant as the fiscal impact increases with each amendment.

Veteran Reactions and Ongoing Protests (दिग्गजों की प्रतिक्रियाएँ और जारी विरोध प्रदर्शन)

दिग्गजों और पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई संगठनों ने कार्यान्वयन के बावजूद समस्याओं पर आवाज उठाई है।

Protests Include (विरोध प्रदर्शनों में शामिल हैं):

• जंतर-मंतर पर रैलियाँ और भूख हड़ताल।
• हर पाँच साल के बजाय हर साल संशोधन किए जाने की माँग।
• ऐसी पेंशन योजनाओं के लिए दबाव जो अधिक समावेशी और पारदर्शी हों।
• पूर्ण समानता का आह्वान अभी भी एक शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा है।

Comparison with Civil Services Pension

Aspect	Armed Forces (OROP)	Civil Services
Retirement Age	35–50 years (early)	58–60 years
Nature of Service	High-risk, tough conditions	Relatively safe
Pension Revisions	Once in 5 years (OROP)	As per the Pay Commission
Rank-Based Pension	Yes	Yes (Grade Pay-based)
Disability Risks	High	Low

The necessity of OROP to provide justice for military members who retire early following high-risk service is demonstrated by this contrast.

Political Significance of OROP (ओआरओपी का राजनीतिक महत्व)

• In Indian politics, the OROP system has taken on symbolic significance.
• The real implementation is attributed to the NDA Government (2014–present).
• The UPA government was criticised for its mere announcements and lack of action.
• Budgetary decisions, defence policy discussions, and election campaigns are all still influenced by OROP.

Way Forward and Future of OROP (ओआरओपी का भविष्य और आगे का रास्ता)

The following actions are suggested to improve and fortify the plan:

1. Annual Revision of Pensions: Annual modifications based on current pensioners must be implemented in order to comply with the genuine definition of OROP.

2. VRS Personnel Inclusion: There should be restrictions on the inclusion of voluntary retirees.

3. Pension Fixation Automation: Real-time updates, reduced errors, and transparency can be guaranteed through the use of AI and digital platforms.

4. Committees for Independent Reviews: Establishing committees with representatives from veteran organizations can aid in tracking and making recommendations for enhancements.

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Conclusion (निष्कर्ष)

अनुचित पेंशन के बारे में सैन्य दिग्गजों की लंबे समय से चली आ रही शिकायत को ऐतिहासिक वन रैंक वन पेंशन योजना द्वारा संबोधित किया गया है। इसकी कठिनाइयों और आलोचकों के बावजूद, यह निष्पक्षता, सम्मान और देश की सशस्त्र सेवाओं की भलाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, योजना को इसके वास्तविक उद्देश्य पर खरा उतरने के लिए सही कार्यान्वयन, समावेशी कवरेज और संशोधन आवृत्ति के संदर्भ में सुधार की आवश्यकता है।

OROP का कार्यान्वयन भारत के अपने सैन्य कर्मियों के प्रति कृतज्ञता के दायित्व में एक छोटा लेकिन आवश्यक कदम है।

Faq’s

Q. Is OROP completely implemented?

Ans: Indeed, the program was put into place in 2015 and underwent another revision in 2022, although some veterans continue to call for enhancements.

Q. Are members of the CAPF eligible for OROP?

Ans: No. Only military troops are eligible for OROP; paramilitary and CAPF personnel are not.

Q. What is the frequency of pension revisions under OROP?

Ans: In accordance with the existing norms, every five years.

Q. Under OROP, who sets the pension rates?

Ans: The rates are set by the Ministry of Defence’s Department of Ex-Servicemen Welfare.

Q. Which issue still worries veterans the most?

Ans: In order to preserve actual parity, they prefer yearly updates rather than ones that occur every five years.

@PAY