Operation Green Scheme, सब्जी और फल किसानों के लिए नई योजना लागू – जानिए कैसे मिलेगा लाभ!

Operation Green Scheme, भारत को अपने व्यापक कृषि आधार के कारण अक्सर फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान, कीमतों में उतार-चढ़ाव और अप्रभावी आपूर्ति प्रणालियों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए किसानों की मदद करने और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की। यह लेख कार्यक्रम के लक्ष्यों, तत्वों, लाभों और यह कैसे भारतीय कृषि को आगे चलकर प्रभावित कर रहा है, के बारे में विस्तृत जानकारी देता है।

What is Operation Green Scheme (ऑपरेशन ग्रीन योजना क्या है)?

The Ministry of Food Processing Industries (MoFPI), Government of India, is the principal sponsor of the Operation Green Scheme. It seeks to create effective value chains from fields to markets to stabilise the availability and prices of vital crops, particularly perishable vegetables. The Atmanirbhar Bharat Abhiyan, which was implemented during the COVID-19 pandemic, initially concentrated on three important crops: tomatoes, onions, and potatoes (TOP). Later, it was extended to cover 22 perishable commodities.

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Objectives of Operation Green Scheme (उद्देश्य)

ऑपरेशन ग्रीन योजना के प्राथमिक उद्देश्य हैं:

• उपभोक्ताओं और उत्पादकों के लिए कीमतों का स्थिरीकरण।
• फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करना।
• आपूर्ति श्रृंखला के मूल्य योगदान में सुधार।
• किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• प्रसंस्करण सुविधाओं, पैकेजिंग सुविधाओं और कोल्ड चेन जैसी कृषि-लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का निर्माण।
• कमी और अधिकता को रोकने के लिए भौगोलिक क्षेत्रों में संतुलित उत्पादन वितरण।

Evolution of the Scheme (योजना का विकास)

Launch and Initial Focus (2018)

The Union Budget 2018–19 included an initial investment of ₹500 crore for Operation Green. It was based on how well “Operation Flood” worked, which transformed milk output in India. At first, the program primarily targeted the TOP crops, which are susceptible to significant seasonal price swings: potatoes, onions, and tomatoes.

Expansion Under Atmanirbhar Bharat (2020)

The government expanded the Atmanirbhar Bharat Package in 2020 to cover 22 perishable crops, including:

• Banana
• Mango
• Cauliflower
• Cabbage
• Green Chilli
• Apple
• Carrot
• Citrus fruits
• Litchi
• Papaya
• Pineapple
• Guava
• Beans
• Brinjal
• Okra
• Bitter Gourd

This expansion aimed to provide more comprehensive support to a larger number of farmers impacted by pandemic-related disruptions.

Key Features of the Scheme (मुख्य विशेषताएं)

1. Short-Term and Long-Term Interventions

Operation Green includes both long-term infrastructure development and short-term price stabilisation initiatives.

Short-Term Measures

• Direct transportation subsidy for perishable crops.
• 50% subsidy on the cost of transportation and storage, including cold storage.
• Market intervention to ensure farmers get fair prices during price crashes.

Long-Term Measures

• Creation of processing and value addition infrastructure.
• Promotion of FPOS and agri-logistics hubs.
• Setting up cold chains, grading units, and collection centres.

2. Financial Support

The government provides subsidies and financial assistance for:

• Establishing storage and cold chain facilities.
• Setting up value addition and food processing units.
• Forming and strengthening FPOS and SHGS (Self-Help Groups).

3. Implementation Agencies

The scheme is implemented through:

• State Governments
• Union Territories
• Farmer Producer Organizations (FPOs)
• Cooperatives
• SHGs
• Private sector enterprises

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Benefits of Operation Green Scheme (लाभ)

For Farmers

• अधिक उत्पादन के समय भी न्यूनतम मूल्य की गारंटी।
• फसल के बाद नुकसान में कमी।
• बाजार और कोल्ड स्टोरेज सुविधा की बेहतर पहुंच।
• सहकारी समितियों और एफपीओ के माध्यम से सशक्तिकरण।

Regarding Consumers

• आवश्यक सब्जियों की स्थिर लागत।
• उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं की मौसमी उपलब्धता।
• शहरी बाजारों में कीमतों में कम उतार-चढ़ाव।

For Economy

• ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-बुनियादी ढांचे पर आधारित रोजगार को बढ़ावा देना।
• निर्यात और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए समर्थन।
• आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने से बर्बादी और अकुशलता कम होती है।

Eligibility Criteria for Financial Assistance (पात्रता मानदंड)

The following organizations are qualified to receive subsidies and assistance under the program:

• FPOs, or Farmer Producer Organizations
• Social Groups and Cooperatives
• UT and State Governments
• Individual business owners
• Agriculture-related NGOs
• State and Central PSUs

They must work on projects involving the manufacture, processing, marketing, transportation, or storage of qualified commodities.

Application Process and How to Avail the Benefits(आवेदन प्रक्रिया)

Step-by-Step Guide:

• Submission of project proposals: The Ministry of Food Processing Industries must receive a comprehensive project proposal from qualified organisations.
• Evaluation and approval: The scheme is evaluated according to its feasibility from technical, financial and social perspectives.
• Approval and disbursement: After approval, funds are made available in phases according to project completion dates.
• Monitoring and evaluation: To guarantee correct execution and impact analysis, projects are monitored regularly.

Components of the Operation Green Scheme(ऑपरेशन ग्रीन योजना के घटक)

The plan can be roughly divided into three parts:

Agri-Logistics and Value Chain Infrastructure

This element is concerned with:

• Facilities for cold storage
• Unit sorting, grading, and packing
• Refrigerated transport, or reefer vehicles
• Ripening chambers and pre-cooling units

B. Price Stabilisation Measures

This element consists of:

• Subsidies for the storage and transportation of excess produce.
• Purchasing crops directly at Minimum Support Prices (MSP).
• When market prices drop below the cost of production, action is taken.

C. Marketing and Branding

This section focuses on:

• Establishing a processed perishables national brand.
• Advertising manufactured foods under a single brand.
• Marketing via export routes, retail networks, and online stores.

Real-World Impact of Operation Green (ऑपरेशन ग्रीन का वास्तविक विश्व पर प्रभाव)

Success Stories (सफलता की कहानियाँ)

• नासिक प्याज निर्यातक: ऑपरेशन ग्रीन की परिवहन सब्सिडी ने नासिक के प्याज उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर दक्षिण भारत को प्याज उपलब्ध कराने की अनुमति दी, जिससे संकटग्रस्त बिक्री में कमी आई।
• बेहतर कोल्ड स्टोरेज और परिवहन के परिणामस्वरूप तमिलनाडु के केले के किसानों ने राजस्व में वृद्धि देखी, जिससे उन्हें दिल्ली और मुंबई के बाजारों में अपना माल बेचने में मदद मिली।

Key Statistics (मुख्य आंकड़े)

• 100 से अधिक लॉजिस्टिक्स और कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
• प्रमुख उत्पादक राज्यों में हजारों एफपीओ का गठन हुआ।
• देश भर में 10 मिलियन से अधिक किसानों पर सीधा प्रभाव पड़ा।

Challenges Faced (चुनौतियों का सामना)

Operation Green has faced some challenges in spite of its success:

• Small farmers lack awareness.
• Delays in project approvals caused by bureaucracy.
• Central and state agencies do not coordinate well.
• Holes in the infrastructure in isolated places.
• Tracking challenges for extensive supply chain operations.
• By streamlining processes, expanding outreach, and improving digital tracking systems, the government is tackling these problems.

Recent Developments and Budget Allocation (हालिया घटनाक्रम और बजट आवंटन)

The government renewed its commitment to Operation Green in the Union Budget 2024–2025, providing more financial support and integrating it with other agri-schemes such as:

• Micro Food Processing Enterprises (PM-FME) Scheme for PM Formalisation
• Yojana Pradhan Mantri Kisan SAMPADA
• e-NAM, or the National Agriculture Market
• Today, Operation Green is a component of a larger plan to prepare Indian agriculture for the global market.

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Conclusion (निष्कर्ष)

भारतीय कृषि के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है कीमतों में उतार-चढ़ाव और फसल के बाद खराब होने वाले सामानों का नुकसान, जिसे ऐतिहासिक ऑपरेशन ग्रीन योजना द्वारा संबोधित किया गया है। यह कार्यक्रम किसानों को सशक्त बनाकर, मूल्य श्रृंखलाओं को एकीकृत करके और बुनियादी ढांचे का समर्थन करके भारत की खाद्य आपूर्ति और प्रसंस्करण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ऑपरेशन ग्रीन में लाखों किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, उपभोक्ताओं के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने और जागरूकता और कार्यान्वयन में वृद्धि के साथ कृषि-निर्यात और खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक प्रमुख विश्वव्यापी केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को आगे बढ़ाने की क्षमता है।

Faq’s

Q. Which crops are the primary focus of Operation Green?

Ans: Originally consisting of tomatoes, onions, and potatoes (TOP), it has since expanded to include 22 perishables, such as bananas, mangos, cauliflower, apples, and more.

Q. Who is eligible to apply for aid under this program?

Ans: State governments, commercial businesses, FPOS, SHGS, and NGOS engaged in processing and agri-logistics.

Q. Is there a particular application website?

Ans: Indeed, applications are accepted at https://mofpi.nic.in.

Q. What sort of financial assistance is offered?

Ans: capital grants for infrastructure improvements, transportation and storage subsidies of up to 50%.

Q. In what ways does the plan benefit customers?

Ans: by maintaining price stability and guaranteeing the year-round availability of necessary fruits and vegetables.

@PAY