Rajiv Gandhi Equity Saving Scheme All Information
Rajiv Gandhi Equity Saving Scheme, भारत सरकार ने छोटे और नौसिखिए खुदरा निवेशकों को इक्विटी बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए 2012-13 में राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम (RGESS) की शुरुआत की। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80CCG इस कर-बचत योजना के तहत लाभ प्रदान करती है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मध्यम वर्ग के लोगों को शेयरों में निवेश करने और अपनी बचत को शेयर बाजार में लगाने के लिए प्रोत्साहित करना था, जिससे भारत के पूंजी बाजार मजबूत होंगे।
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The Rajiv Gandhi Equity Saving Scheme’s main goals were:
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It was essential to comprehend the qualifying requirements prior to making an investment in RGESS. Who could make an investment?
1. Individual Resident: Participation was restricted to individual taxpayers who met the requirements of the Income Tax Act and were residents of India.
2. New Retail Investor: The candidate should not have previously traded in the stock market or held a demat account.
3. The Income Cap: Prior to termination, the investor’s gross yearly income should not have surpassed ₹12 lakh, as per the most recent revised restriction
4. Demat Account and PAN: To invest under RGESS, the investor needs a demat account and a valid PAN card.
RGESS ने ₹50,000 के अधिकतम निवेश तक निवेश की गई राशि पर कर योग्य आय से 50% कटौती की अनुमति दी है। इस प्रकार, ₹25,000 अधिकतम कटौती हो सकती है।
निवेश में तीन साल की लॉक-इन अवधि होती है:
कोई भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही कर लाभ का लाभ उठा सकता है।
सभी आरजीईएसएस निवेश डीमैट खाते का उपयोग करके किए जाने थे जो या तो सीडीएसएल या एनएसडीएल में पंजीकृत था।
निवेश के लिए केवल कुछ ही साधन उपलब्ध थे, जैसे:
RGESS provided investors with a number of benefits, particularly for newcomers:
1. Tax Reductions: By permitting deductions under a new section (80CCG), it provided an extra tax-saving option beyond Section 80C.
2. Motivation for Novice Investors: Beginners were able to enter the equities market with greater security and less danger thanks to it.
3. Knowledge of finance: It raised understanding of financial products and capital markets by enlisting small investors.
4. Minimal Need for Investment: The plan, which permits deposits as low as ₹5,000, was created for retail investors with little investable surplus.
इसके लाभों के बावजूद, RGESS को कई वास्तविक दुनिया के मुद्दों के परिणामस्वरूप बंद कर दिया गया था।
1. एक जटिल ढांचा: नए निवेशकों के लिए, पात्रता आवश्यकताएँ और लॉक-इन विनियम जटिल और हैरान करने वाले थे।
2. अपर्याप्त ज्ञान: लक्षित समूह को कार्यक्रम के बारे में अच्छी जानकारी नहीं थी या उन्होंने इसका प्रचार नहीं किया।
3. सीमित कर लाभ: ₹25,000 की अधिकतम कर बचत को PPF या ELSS जैसे अन्य प्रसिद्ध कार्यक्रमों की तुलना में आकर्षक नहीं माना गया।
4. बाजार की अस्थिरता: बाजार के जोखिम इक्विटी निवेश को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि वे पैसे खोने से डरते थे, इसलिए कई पहली बार निवेश करने वाले निवेशक निवेश करने से हिचकिचाते थे।
5. डीमैट की आवश्यकता: नए निवेशकों के लिए, डीमैट खाता खोलना और उसे बनाए रखना एक अतिरिक्त चुनौती के रूप में माना जाता था।
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In the 2017 Union Budget, the government made the decision to phase out the program. The main reasons are as follows:
1. Low Level of Engagement: Although there was initial excitement, the level of involvement was still below expectations.
2. Overlap with Other Plans NPS and tax-saving mutual funds (ELSS) provided simpler procedures and higher returns.
3. A Change in Policy: The government took steps to promote long-term capital investing by offering mutual funds and NPS, which are straightforward and effective solutions.
4. Burden of Administration: Brokers, exchanges, and depositories were burdened more by RGESS’s compliance and monitoring requirements.
Feature | RGESS | ELSS | PPF |
Tax Benefit Section | 80CCG | 80C | 80C |
Lock-in Period | 3 years | 3 years | 15 years |
Eligible Investors | First-time investors only | Anyone | Anyone |
Max Deduction | ₹25,000 | ₹1.5 lakh | ₹1.5 lakh |
Returns | Market-linked | Market-linked | Fixed (Govt. declared) |
Risk | High | Moderate to High | Very Low |
यह पता लगाने के लिए कि क्या आपने RGESS के समाप्त होने से पहले इसके अंतर्गत निवेश किया था, इन चरणों का पालन करें:
1. अपने डीमैट खाते तक पहुँचें और लॉग इन करें: अपनी होल्डिंग्स की जाँच करने के लिए NSDL/CDSL का उपयोग करें।
2. अपने ब्रोकर से बात करें: अधिकांश स्टॉकब्रोकर लॉक-इन स्टेटस अपडेट और RGESS स्टेटमेंट प्रदान करते हैं।
3. वार्षिक कर रिटर्न धारा 80CCG के अंतर्गत RGESS कटौती के लिए कर रिटर्न पावती और फॉर्म 26AS की जाँच करें।
The RGESS journey offers investors and policymakers important insights:
खुदरा निवेशकों के लिए आरजीईएसएस के बाद कई बेहतर और अधिक लोकप्रिय निवेश विकल्प सामने आए:
Despite RGESS’s discontinuation, a lot of new investors are still joining the market. Here are some crucial pointers:
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व्यक्तिगत निवेशकों को शेयर बाज़ारों से परिचित कराने और उन्हें अपनी निवेश यात्रा शुरू करने के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत सरकार की सराहनीय पहल राजीव गांधी शेयर बचत योजना (RGESS) थी। हालाँकि कई कार्यान्वयन और संरचनात्मक मुद्दों के कारण कार्यक्रम को बंद कर दिया गया था, लेकिन मध्यम वर्ग में वित्तीय साक्षरता लाने में यह महत्वपूर्ण था।
इन दिनों, कई अधिक प्रभावी और अनुकूलनीय निवेश विकल्प सामने आए हैं जो अधिक रिटर्न, पहुँच और कर लाभ प्रदान करते हैं। दीर्घकालिक वित्तीय सफलता आपके वित्तीय उद्देश्यों को जानने, आपकी जोखिम सहनशीलता का निर्धारण करने और उपयुक्त वित्तीय साधनों का चयन करने पर निर्भर करती है।
Q. The Rajiv Gandhi Equity Saving Scheme (RGESS): What was it?
Ans: In 2012, a tax-saving plan was launched to entice novice retail investors to make equity market investments.
Q. Does RGESS remain operational?
Ans: No, RGESS was shut down beginning with the 2017–18 fiscal year.
Q. Who could make an investment in RGESS?
Ans: People who live in India earn up to ₹12 lakh a year, and have never invested in stocks before.
Q. What was the RGESS tax benefit?
Ans: Section 80CCG allows for a 50% deduction on investments up to ₹50,000, with a maximum benefit of ₹25,000.
Q. Which assets qualified for RGESS?
Ans: Certain PSU shares, BSE 100/CNX 100 stocks, and mutual funds/ETFs that invest in qualified assets.
@PAY
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