Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme All Information
Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme, भारत सरकार ने 2012 में राजीव गांधी स्टॉक सेविंग स्कीम (RGESS) की शुरुआत की थी, जो कि टैक्स-सेविंग प्रोग्राम के रूप में थी, ताकि नौसिखिए खुदरा निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस कार्यक्रम का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सम्मान में रखा गया था, जिसका उद्देश्य पूंजी बाजारों में खुदरा निवेशकों की संख्या बढ़ाना और भारत में इक्विटी संस्कृति को बढ़ावा देना था।
अपने ऊंचे लक्ष्यों के बावजूद, RGESS को 2017-18 वित्तीय वर्ष के बाद बंद कर दिया गया। फिर भी, इसकी संरचना और प्रभाव भारतीय इक्विटी बाजार के इतिहास और वित्तीय साक्षरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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RGESS’s primary goal was:
आरजीईएसएस सभी निवेशकों के लिए सुलभ नहीं था। कार्यक्रम में पात्रता के लिए विशेष आवश्यकताएँ थीं, जैसे:
1. नया निवेशक: निवेशक ने पहले इक्विटी बाजार में कारोबार नहीं किया होगा या योजना से पहले उसके पास डीमैट खाता नहीं होना चाहिए।
2. व्यक्तिगत निवासी: पात्रता केवल निवासियों तक सीमित थी, एचयूएफ या एनआरआई तक सीमित नहीं थी।
3. आय सीमा: निवेशक की वार्षिक आय ₹12 लाख से कम होनी चाहिए, जिसे बाद के वर्षों में ₹10 लाख से बढ़ा दिया गया।
4. पैन कार्ड धारक: पहचान और आय ट्रैकिंग के लिए वैध पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।
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RGESS was distinguished by the following salient characteristics:
Three years was the total lock-in:
The only investments made were:
इस योजना के कई लाभ थे, खास तौर पर उन व्यक्तियों के लिए जो शेयर बाजार से परिचित नहीं थे:
1. दोहरा लाभ: कर बचत + निवेश: शेयरों के माध्यम से, निवेशक अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं और साथ ही अपने करों को कम कर सकते हैं।
2. इक्विटी में सुरक्षित निवेश: तुलनात्मक रूप से स्थिर और विश्वसनीय शेयरों को चुनकर, यह रणनीति नौसिखिए निवेशकों के लिए जोखिम कम करती है।
3. ज्ञान और भागीदारी: वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करके, RGESS ने कई भारतीयों को डीमैट खाते खोलने और इक्विटी निवेश शुरू करने में सहायता की।
4. आसान कर अनुपालन: निवेशकों को बस इतना करना था कि अपना आयकर रिटर्न जमा करते समय फॉर्म 80CCG भरना था।
Investors used to join the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme in the following ways:
Step 1: Create a Demat account: Investors were required to either declare their current Demat account to be RGESS compliant or open a new one.
Step 2: Make an Eligibility Declaration: Declare to the Depository Participant that you are a novice investor in a self-declaration.
3 Step: Select Securities That Qualify: As directed, make investments in qualified equities, mutual funds, or exchange-traded funds (ETFs).
Step 4: Monitor Your Investments: To guarantee tax benefits, hold onto the investment value for three years.
Step 5: Submit a tax return: When completing your income tax return, provide the necessary documentation to claim the deduction under Section 80CCG.
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इसके लाभों के बावजूद, RGESS में कई कमियाँ थीं, जिसके कारण अंततः इसे बंद कर दिया गया।
1. अपर्याप्त जागरूकता: प्रचार की कमी और खराब पीआर के कारण, बहुत कम लोग इस योजना के बारे में जानते थे।
2. जटिल लॉक-इन विनियमन: कई निवेशकों को लचीली लॉक-इन अवधि उलझन भरी लगी।
3. न्यूनतम कर लाभ: केवल ₹25,000 की कर बचत उच्च आय वाले निवेशकों को पसंद नहीं आई।
4. प्रतिबंधात्मक पात्रता: संभावित उपयोगकर्ता आधार कम हो गया है क्योंकि यह ₹12 लाख से कम आय वाले पहली बार निवेश करने वाले निवेशकों तक सीमित है।
The Indian government made the decision to phase out RGESS starting in the 2017–18 fiscal year.
Feature | RGESS | ELSS |
Lock-in Period | 3 years | 3 years |
Maximum Deduction | ₹25,000 | ₹1.5 lakh |
Who Can Invest | First-time investors only | Anyone |
Risk Level | Lower (PSU stocks) | Varies by fund |
Tax Section | 80CCG | 80C |
Availability | Discontinued | Active |
In conclusion, for the majority of investors today, ELSS continues to be the more adaptable and tax-efficient choice.
आरजीईएसएस का भारत के पूंजी बाजारों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, बावजूद इसके कि यह बहुत कम समय तक अस्तित्व में रहा:
Investors and authorities learned several crucial lessons from the scheme:
1. Keep Things Simple: Participation may be deterred by complicated regulations, particularly for novice investors.
2. Awareness Campaigns Are Essential. For tax-saving plans to be successful, effective awareness initiatives are required.
3. There is no one-size-fits-all solution: A scheme’s impact and reach are diminished when it is restricted to first-time investors only.
Investors might look at alternative tax-saving and equity-based investment opportunities, even though RGESS is no longer in operation:
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भारत सरकार ने राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम के साथ कर छूट और वित्तीय समावेशन को जोड़ने का एक साहसिक प्रयास किया। भले ही यह लंबे समय तक नहीं चला, लेकिन इसकी विरासत यह है कि इसने यह प्रदर्शित किया कि सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन के साथ, आसानी से सुलभ निवेश कार्यक्रम इक्विटी बाजारों में भाग लेने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ा सकते हैं।
इन दिनों, निवेशकों के पास ELSS और NPS जैसे बेहतर, अधिक सरल विकल्प हैं जो अधिक लाभ के साथ समान लक्ष्य को पूरा करते हैं। RGESS की समझ हासिल करना वित्तीय साक्षरता के विकास में योगदान देता है और भारत की वित्तीय योजनाओं के विकास को परिप्रेक्ष्य में रखता है।
Q. What is the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme (RGESS)?
Ans: A tax-saving program called RGESS was introduced in 2012 to entice new investors to buy stocks.
Q. For whom was RGESS available?
Ans: Eligibility was limited to first-time retail investors earning less than ₹12 lakh annually.
Q. What was the maximum tax benefit that RGESS offered?
Ans: Investors might save a maximum of ₹25,000 in taxes by claiming a 50% deduction on investments up to ₹50,000.
Q. In 2025, will RGESS still be accessible?
Ans: No, following the 2017–18 fiscal year, the program was terminated.
Q. What was the RGESS lock-in period?
Ans: Three years was the overall lock-in time, with one year fixed and two years adjustable.
@PAY
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