What is MID Day Meal Scheme, 5 बड़ी बातें जो हर भारतीय को जाननी चाहिए!

What is MID Day Meal Scheme, स्कूली बच्चों की पोषण गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक पहलों में से एक मध्याह्न भोजन योजना है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को पका हुआ दोपहर का भोजन मिलता है। इस लेख में मध्याह्न भोजन योजना की परिभाषा, लक्ष्य, इतिहास, लाभ और क्रियान्वयन के साथ-साथ अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। यह मार्गदर्शिका यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक संपूर्ण और समझने योग्य अवलोकन प्रदान करेगी, चाहे वे छात्र हों, माता-पिता हों, शिक्षक हों या अन्य।

Introduction to Mid Day Meal Scheme (मध्याह्न भोजन योजना का परिचय)

The Indian government’s school lunch program is called the Mid-Day Lunch Scheme (MDMS). On school days, it gives schoolchildren free lunches. In addition to lowering hunger and malnutrition, the objective is to advance social justice and school attendance. Since its official launch in 1995, the program has spread to all of India’s states and union territories.

Objectives of the Scheme (उद्देश्य)

मध्याह्न भोजन योजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

• स्कूली बच्चों के आहार सेवन को बढ़ाना।
• स्कूल में उपस्थिति और नामांकन बढ़ाना।
• स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, खास तौर पर कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए।
• सभी जातियों और पृष्ठभूमियों के बच्चों को एक साथ खाने के लिए प्रोत्साहित करके, आप सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा दे सकते हैं।
• बच्चों की देखभाल की लागत को कम करके कम आय वाले परिवारों की सहायता करें।

Also Read: Ladli Beti Scheme,Typingspeedtestonline, Onlinereferjobs

Target Beneficiaries (लक्षित लाभार्थी)

Children in the program are enrolled in:

• Governmental educational institutions
• Government-sponsored educational institutions
• Centres for Special Training (STC)
• The Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) provides support for Madrasas and Maqtabs.
• Children in Classes 1 through 8 (Primary and Upper Primary) are subject to it.

Key Features of the Scheme (मुख्य विशेषताएं)

Among the Midday Meal Scheme’s most crucial components are:

• Every school day, there are hot, prepared lunches available.
• The meal must adhere to the recommended minimum nutrition guidelines.
• Either centralised kitchens or on-site (in school kitchens) prepare meals.
• Additionally, the program promotes knowledge of food hygiene, safe drinking water, and hand washing.
• Women and Self-Help Groups (SHGs) are given preference when it comes to culinary duties.

Nutritional Norms and Menu Guidelines (पोषण संबंधी मानदंड और मेनू दिशानिर्देश)

भारत सरकार के अनुसार भोजन में निम्नलिखित चीजें शामिल होनी चाहिए:

For Primary Students (Class 1–5)

• कैलोरी: प्रति बच्चा प्रति दिन 450
• प्रोटीन: 12 ग्राम
• खाद्य अनाज: 100 ग्राम
• दालें: 20 ग्राम
• सब्जियाँ: 50 ग्राम
• तेल/वसा: 5 ग्राम

For Upper Primary Students (Class 6–8)

• कैलोरी: प्रति बच्चा प्रति दिन 700
• प्रोटीन: 20 ग्राम
• खाद्य अनाज: 150 ग्राम
• दालें: 30 ग्राम
• सब्जियाँ: 75 ग्राम
• तेल/वसा: 7.5 ग्राम

मेनू मौसमी फसलों, स्थानीय भोजन के स्वाद और उपलब्धता को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं।

Also Read: Scheme NMMC, Digitizeindiagovin.com, Nebsit Council, Mobilenumbertrackeronline

Implementation Strategy (कार्यान्वयन रणनीति)

The plan is carried out in a decentralised fashion:

• Metropolitan regions with centralised kitchens (like Akshaya Patra).
• Kitchens at schools in rural locations.
• There are designated midday meal cooks, who are primarily women.
• Every school is required to keep a record of the food products consumed, attendance, and meals provided.
• While district officials perform sporadic inspections, teachers guarantee daily oversight.

Role of Central and State Governments (केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका)

Central Government (केंद्र सरकार) :

• परिवहन, रसोई उपकरण, खाद्यान्न और कुछ खाना पकाने की लागत के लिए धन मुहैया कराता है।
• नीतियों और प्रक्रियाओं के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

State Government (राज्य सरकार) :

• खाना पकाने के लिए शेष खर्चों को कवर करता है।
• शैक्षिक स्तर पर उचित निष्पादन की गारंटी देता है।
• रसोई शेड बनाता है और रसोइयों को रोजगार देता है।
• सॉफ्टवेयर इस साझा जिम्मेदारी प्रतिमान के कारण अधिक सुचारू रूप से चलता है।

Mid Day Meal Scheme in Tamil Nadu and Other States (तमिलनाडु एवं अन्य राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना)

Tamil Nadu (तमिलनाडु):

• Even before the Centre’s program, Pioneer State had already put the plan into action.
• Renowned for its high-quality and varied cuisine offerings.
• Frequently includes milk, eggs, and fruits.

Other Successful Models (अन्य सफल मॉडल):

• Karnataka: partnered on centralised kitchens with Akshaya Patra.
• Odisha: Incorporates jaggery and chhatua (sattu) into food.
• Delhi: Uses NGOs to prepare meals.

States are allowed to improve the plan in accordance with regional requirements.

Challenges Faced by the Scheme (योजना के समक्ष चुनौतियाँ)

अपनी उपलब्धियों के बावजूद, कुछ समस्याएँ हैं:

• भोजन की गुणवत्ता और संदूषण के मामलों के बारे में शिकायतें।
• अलग-अलग स्थानों पर सामग्री की आपूर्ति अनियमित है।
• कुछ स्कूलों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा है।
• रसोइयों और सहायकों को भुगतान में देरी होती है।
• समुदायों और अभिभावकों के बीच कम जागरूकता।

Government Initiatives to Improve the Scheme (योजना में सुधार के लिए सरकारी पहल)

In order to tackle the aforementioned issues, the government has implemented:

• PM POSHAN Scheme (2021): A rebranded, feature-rich version of MDMS.
• Tithi Bhojan: Special meals are contributed by the community during festivals.
• Social Audit Guidelines: Guaranteeing accountability and openness.
• Mid-Day Meal Portal: mdm. nic.in provides real-time data tracking.

Key Statistics (As of 2025)( मुख्य आंकड़े)

Parameter	Details
Students Benefited	Over 11.5 crore
Schools Covered	11 lakh+
Annual Budget	₹15,000+ Crore
Cook-cum-Helpers	25 lakh+
States/UTs Covered	All 36

(Data Source: Ministry of Education, Govt. of India)

Mid Day Meal Scheme: Step-by-Step Apply Process (For Schools)( आवेदन प्रक्रिया)

For Government/Government-Aided Schools:

• School Registration: Under the Sarva Shiksha Abhiyan, register with the State Education Department or the local government.
• Send in the necessary paperwork: Give the bank account information, cooking facilities, enrollment numbers, and school data.
• Infrastructure Setup: Make sure the kitchen is clean, the utensils are clean, the water supply is there, and there is basic storage.
• Cooking Staff: Typically, Panchayats or Self-Help Groups are used to hire or assign cooks and helpers.
• Work with the Food Supply Chain: Establish a connection with the local food grain ration depot or the Food Corporation of India (FCI).
• Commence Meal Distribution: Prepare and serve wholesome, hot meals to every student in Classes 1 through 8 every day.
• Daily Monitoring using MIS Portal or Mobile App: For transparency, the headmaster or principal posts the daily meal status online.

For Students & Parents (छात्रों एवं अभिभावकों के लिए):

• No application is required.
• Coverage for children enrolled in qualified schools is automatic.
• All parents have to do is make sure their child is registered and attending class on a regular basis.

Also Read: GRT Saving Scheme, ssorajasthanidlogin.com, shaladarpanportalgov.com, yojanaforall.com

Conclusion (निष्कर्ष)

मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य बच्चों का विकास करना और राष्ट्र का निर्माण करना है, न कि केवल भोजन उपलब्ध कराना। एक बार के भोजन के माध्यम से, यह सामाजिक न्याय, लैंगिक असमानता, शिक्षा और भूख से निपटता है। इस कार्यक्रम में लाखों लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता है और सही निगरानी, ​​सामुदायिक भागीदारी और सरकारी सहायता के साथ यह भारत की स्कूल कल्याण प्रणाली की आधारशिला बनी रहेगी।

Faq’s

Q. The Midday Meal Scheme began when?

Ans: Despite being implemented far earlier by states like Tamil Nadu, the initiative was formally introduced by the Indian government in 1995.

Q. What is the Midday Meal Scheme’s new name?

Ans: PM POSHAN (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman) was the new name given to it in 2021.

Q. In schools, who makes the food?

Ans: Cooks, who are primarily women, are employed by the school or Self-Help Groups to make meals.

Q. What does the plan aim to achieve?

Ans: To lower dropout rates, boost school attendance, and enhance child nutrition.

Q. Are private schools able to use the program?

Ans: No. Only government, government-aided schools, and institutes backed by the SSA are able to offer it.

@PAY