Credit Guarantee Scheme, आधुनिक अर्थव्यवस्था में स्टार्ट-अप, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों (एसएमई) और यहां तक कि व्यक्तियों के विस्तार के लिए वित्त तक पहुंच महत्वपूर्ण है। हालांकि, कई संभावित उधारकर्ताओं को संपार्श्विक की कमी और जोखिम की उच्च धारणा के कारण ऋण प्राप्त करना मुश्किल लगता है। इस अंतर को पाटने के लिए भारत सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई थी।
उधारकर्ता के डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, यह योजना बैंकों और अन्य ऋण देने वाले संगठनों को कुछ सुरक्षा की गारंटी देती है। हालाँकि, यह क्या है, यह कैसे काम करता है, और इससे किसे लाभ होता है? इस लेख में क्रेडिट गारंटी योजना को वर्डप्रेस-अनुकूल शीर्षकों के साथ आसानी से पढ़े जाने वाले प्रारूप में समझाया जाएगा।
Contents
What is the Credit Guarantee Scheme(ऋण गारंटी योजना क्या है) ?
The Credit Guarantee Scheme (CGS) is a government-sponsored program designed to facilitate small borrowers’ simple access to credit in order to advance financial inclusion. Under this plan, the lending institution is guaranteed by the government or a designated trust in the event that the borrower defaults on the loan.
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Objectives of the Credit Guarantee Scheme (उद्देश्य)
The following are the main objectives of the Credit Guarantee Scheme:
- So that banks won’t be afraid of default and can lend more freely.
- To encourage entrepreneurship, particularly in first-time company owners.
- To support the sector of Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMES).
- To support economic growth and the creation of jobs.
Key Implementing Agencies (प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियां)
भारत में, कई संगठन विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजना रूपों को क्रियान्वित करने के लिए काम करते हैं। इनमें शामिल हैं:
- एमएसएमई मंत्रालय और सिडबी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की।
- एमएसएमई को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर गारंटी प्रदान करता है।
- नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) कई कार्यक्रमों का प्रभारी है, जिसमें शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शामिल हैं।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी योग्य एमएसएमई को गारंटीकृत ऋण के प्रशासन और वितरण के लिए आवश्यक है।
Eligibility Criteria for CGTMSE (Popular Scheme)( पात्रता मापदंड)
Criteria | Description |
Nature of Business | Must be a micro or small enterprise |
Loan Type | Term loan or working capital |
Loan Amount | Up to ₹2 crore |
Collateral | No collateral required |
Guarantor | Not needed |
Financial Institution | Must be registered under CGTMSE |
How Does the Credit Guarantee Scheme Work (क्रेडिट गारंटी योजना कैसे काम करती है)?
Here is a detailed explanation:
- A bank or other financial institution receives an application for a loan from a borrower.
- After evaluating the risk, the lender applies to the credit guarantee trust for guarantee coverage.
- A certain proportion of the loan amount, such as 75–85%, is guaranteed by the trust.
- The trust pays back the lender up to the guaranteed amount in the event of a borrower default.
- For instance, if the borrower fails on a ₹10 lakh loan and the guarantee covers 75%, the trust will reimburse the lender ₹7.5 lakhs.
Types of Credit Guarantee Schemes in India (योजनाओं के प्रकार)
ऋण गारंटी कार्यक्रम विभिन्न स्वरूपों में आते हैं और विभिन्न उद्योगों पर लक्षित होते हैं।
1. CGTMSE Scheme (सीजीटीएमएसई योजना)
- के लिए: सूक्ष्म और लघु व्यवसाय (सेवा या विनिर्माण)।
- अधिकतम ऋण राशि ₹2 करोड़ है।
- उधारकर्ता के प्रकार के आधार पर, गारंटी कवरेज 75% से 85% तक होती है।
2. Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS)( आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना)
- एमएसएमई और अन्य कोविड-19 प्रभावित उद्यमों के लिए।
- महामारी के बीच में शुरू किया गया।
- 2024 तक चरणबद्ध विस्तार।
- ब्याज दर: सालाना लगभग 7.5% तक सीमित।
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3. Credit Guarantee Scheme for Start-ups (CGSS)( स्टार्ट-अप के लिए ऋण गारंटी योजना)
- के लिए: DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप।
- अधिकतम ऋण राशि ₹5 करोड़ है।
- SIDBI और वाणिज्य मंत्रालय ने गारंटी के लिए धन मुहैया कराया।
4. Education Loan Credit Guarantee (शिक्षा ऋण क्रेडिट गारंटी)
- के लिए: उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए ऋण की आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए।
- NCGTC और भारतीय बैंक संघ द्वारा संचालित।
Benefits of the Credit Guarantee Scheme (लाभ)
For Borrowers:
- Collateral-free loans are easily accessible.
- Stimulates creativity and entrepreneurship.
- Aids in the development of credit history for new borrowers.
For Banks:
- Decreased default risk.
- Greater assurance while making loans to new markets.
- Increased diversification of the portfolio.
Limitations and Challenges (सीमाएँ और चुनौतियाँ)
क्रेडिट गारंटी योजना के लाभों के बावजूद इसमें कई कमियाँ हैं:
- हर बैंक इन कार्यक्रमों का सक्रिय रूप से विज्ञापन नहीं करता है।
- आवेदन की प्रक्रिया धीमी हो सकती है।
- ग्रामीण उधारकर्ताओं को अच्छी जानकारी नहीं है।
- कुछ संस्थानों द्वारा अभी भी अनौपचारिक रूप से संपार्श्विक का अनुरोध किया जाता है।
How to Apply (आवेदन कैसे करें)?
An entrepreneur or MSME can apply in the following ways:
- Create a business strategy and calculate the amount of money needed.
- Speak with an NBFC or participating bank.
- Apply for a loan through the appropriate program or CGTMSE.
- Following a risk assessment, the bank will process and authorise the loan.
- The bank applies for guarantee coverage upon approval.
Performance and Impact (प्रदर्शन और प्रभाव)
क्रेडिट गारंटी योजनाओं का समय के साथ बहुत बड़ा प्रभाव रहा है:
- अकेले CGTMSE द्वारा 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की गारंटी स्वीकृत की गई है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान, ECLGS ने हज़ारों व्यवसायों को सहायता प्रदान की।
- पहली बार ऋण लेने वालों और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों ने पर्याप्त लाभ प्राप्त किया है।
Government Initiatives to Strengthen the Scheme (योजना को मजबूत करने के लिए सरकारी पहल)
In order to guarantee greater success, the government has implemented:
- Increased coverage for SC/ST entrepreneurs and women.
- Digital platforms to handle loans more quickly.
- Certain guarantee programs have lower interest caps.
- FinTech lenders and NBFCS should be included for wider access.
Credit Guarantee vs. Collateral Security (ऋण गारंटी बनाम संपार्श्विक सुरक्षा)
Feature | Credit Guarantee | Collateral Security |
Backed By | Government trust | Property/assets |
Purpose | Reduce lender risk | Secure a loan directly |
Borrower Liability | No asset pledge | An asset may be seized on default |
Popular With | Small businesses, start-ups | Established businesses |
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Conclusion (निष्कर्ष)
वित्तीय सहायता की तलाश कर रहे छात्रों, छोटे उद्यमों और महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए, क्रेडिट गारंटी योजना क्रांतिकारी है। कई लोगों के लिए जिन्हें अन्यथा ऋण से वंचित किया जा सकता है, यह ऋणदाताओं के लिए जोखिम को कम करके अवसर खोलता है। भारत की आर्थिक वृद्धि के मद्देनजर, बैंकिंग उद्योग, नीति विश्लेषण या व्यवसाय स्वामित्व में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इस कार्यक्रम को समझना आवश्यक है।
सीजीटीएमएसई, ईसीएलजीएस और सीजीएसएस जैसी योजनाएं यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगी कि भारत में ऋण सुलभता कैसे विकसित होती है क्योंकि देश अधिक समावेशी वित्तीय प्रणाली में परिवर्तित होता है।
Faq’s
Q. Is collateral required to obtain a loan under this scheme?
Ans: Yes, that is the scheme’s main advantage. Collateral is not needed.
Q. What is the CGTMSE maximum loan limit?
Ans: ₹2 crores for MSMES that qualify.
Q. The guarantee charge is paid by whom?
Ans: Although it varies by bank, the borrower usually pays.
Q. Can new businesses apply for this program?
Ans: Indeed, a distinct Credit Guarantee Scheme for Start-Ups (CGSS) exists.
Q. What happens if I don’t pay back the loan?
Ans: Up to 75–85% of the loan amount may be taken from the trust by the bank.
@PAY