Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme, भारत सरकार ने 2012 में राजीव गांधी स्टॉक सेविंग स्कीम (RGESS) की शुरुआत की थी, जो कि टैक्स-सेविंग प्रोग्राम के रूप में थी, ताकि नौसिखिए खुदरा निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस कार्यक्रम का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सम्मान में रखा गया था, जिसका उद्देश्य पूंजी बाजारों में खुदरा निवेशकों की संख्या बढ़ाना और भारत में इक्विटी संस्कृति को बढ़ावा देना था।
अपने ऊंचे लक्ष्यों के बावजूद, RGESS को 2017-18 वित्तीय वर्ष के बाद बंद कर दिया गया। फिर भी, इसकी संरचना और प्रभाव भारतीय इक्विटी बाजार के इतिहास और वित्तीय साक्षरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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Objective of the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme (उद्देश्य)
RGESS’s primary goal was:
- To promote participation in stock markets by small and novice retail investors.
- To provide tax advantages under the Income Tax Act’s Section 80CCG.
- To encourage financial inclusion by focusing on lower-income and middle-class populations.
- To restrict investment alternatives to low-risk instruments such as PSUs and large-cap equities in order to introduce safer equity investing options for novice investors.
Eligibility Criteria for RGESS (पात्रता मानदंड)
आरजीईएसएस सभी निवेशकों के लिए सुलभ नहीं था। कार्यक्रम में पात्रता के लिए विशेष आवश्यकताएँ थीं, जैसे:
1. नया निवेशक: निवेशक ने पहले इक्विटी बाजार में कारोबार नहीं किया होगा या योजना से पहले उसके पास डीमैट खाता नहीं होना चाहिए।
2. व्यक्तिगत निवासी: पात्रता केवल निवासियों तक सीमित थी, एचयूएफ या एनआरआई तक सीमित नहीं थी।
3. आय सीमा: निवेशक की वार्षिक आय ₹12 लाख से कम होनी चाहिए, जिसे बाद के वर्षों में ₹10 लाख से बढ़ा दिया गया।
4. पैन कार्ड धारक: पहचान और आय ट्रैकिंग के लिए वैध पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।
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Key Features of Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme (मुख्य विशेषताएं)
RGESS was distinguished by the following salient characteristics:
1. Tax Deduction Under Section 80CCG
- There was a 50% tax deduction for investments up to ₹50,000.
- The maximum tax savings for qualified investors is ₹25,000.
2. Lock-In Period
Three years was the total lock-in:
- Lock-in was fixed for the first year.
- Investors have the option to sell during the next two years, but they must preserve the investment’s value.
3. Investment Limit
- Each fiscal year, a maximum investment of ₹50,000 was permitted.
- Benefits from taxes were only offered once in a lifetime.
4. Eligible Securities
The only investments made were:
- Stocks that are listed on the CNX 100 or BSE 100.
- IPOs of PSUs that generate at least ₹4,000 crore in revenue.
- Mutual funds and exchange-traded funds (ETFs) that invest in qualified securities.
- PSUs that are Maharatna, Navratna, and Miniratna.
Benefits of RGESS for First-Time Investors (लाभ)
इस योजना के कई लाभ थे, खास तौर पर उन व्यक्तियों के लिए जो शेयर बाजार से परिचित नहीं थे:
1. दोहरा लाभ: कर बचत + निवेश: शेयरों के माध्यम से, निवेशक अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं और साथ ही अपने करों को कम कर सकते हैं।
2. इक्विटी में सुरक्षित निवेश: तुलनात्मक रूप से स्थिर और विश्वसनीय शेयरों को चुनकर, यह रणनीति नौसिखिए निवेशकों के लिए जोखिम कम करती है।
3. ज्ञान और भागीदारी: वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करके, RGESS ने कई भारतीयों को डीमैट खाते खोलने और इक्विटी निवेश शुरू करने में सहायता की।
4. आसान कर अनुपालन: निवेशकों को बस इतना करना था कि अपना आयकर रिटर्न जमा करते समय फॉर्म 80CCG भरना था।
Step-by-Step Process to Invest in RGESS (चरण-दर-चरण प्रक्रिया)
Investors used to join the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme in the following ways:
Step 1: Create a Demat account: Investors were required to either declare their current Demat account to be RGESS compliant or open a new one.
Step 2: Make an Eligibility Declaration: Declare to the Depository Participant that you are a novice investor in a self-declaration.
3 Step: Select Securities That Qualify: As directed, make investments in qualified equities, mutual funds, or exchange-traded funds (ETFs).
Step 4: Monitor Your Investments: To guarantee tax benefits, hold onto the investment value for three years.
Step 5: Submit a tax return: When completing your income tax return, provide the necessary documentation to claim the deduction under Section 80CCG.
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Limitations and Criticism of RGESS (सीमाएं और आलोचना)
इसके लाभों के बावजूद, RGESS में कई कमियाँ थीं, जिसके कारण अंततः इसे बंद कर दिया गया।
1. अपर्याप्त जागरूकता: प्रचार की कमी और खराब पीआर के कारण, बहुत कम लोग इस योजना के बारे में जानते थे।
2. जटिल लॉक-इन विनियमन: कई निवेशकों को लचीली लॉक-इन अवधि उलझन भरी लगी।
3. न्यूनतम कर लाभ: केवल ₹25,000 की कर बचत उच्च आय वाले निवेशकों को पसंद नहीं आई।
4. प्रतिबंधात्मक पात्रता: संभावित उपयोगकर्ता आधार कम हो गया है क्योंकि यह ₹12 लाख से कम आय वाले पहली बार निवेश करने वाले निवेशकों तक सीमित है।
Discontinuation of RGESS (आरजीईएसएस का बंद होना)
The Indian government made the decision to phase out RGESS starting in the 2017–18 fiscal year.
Reasons for Discontinuation:
- Poor performance and a low participation rate.
- The launch of increasingly effective tax-saving schemes, such as the Equity Linked Savings Scheme (ELSS).
- The emphasis switched to more comprehensive financial inclusion programs like the Sukanya Samriddhi Yojana and the Jan Dhan Yojana.
- Until the completion of their three-year cycle, investments made prior to the scheme’s withdrawal were still eligible for tax benefits.
RGESS vs ELSS: A Quick Comparison
| Feature | RGESS | ELSS |
| Lock-in Period | 3 years | 3 years |
| Maximum Deduction | ₹25,000 | ₹1.5 lakh |
| Who Can Invest | First-time investors only | Anyone |
| Risk Level | Lower (PSU stocks) | Varies by fund |
| Tax Section | 80CCG | 80C |
| Availability | Discontinued | Active |
In conclusion, for the majority of investors today, ELSS continues to be the more adaptable and tax-efficient choice.
Impact of RGESS on Indian Capital Markets (प्रभाव)
आरजीईएसएस का भारत के पूंजी बाजारों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, बावजूद इसके कि यह बहुत कम समय तक अस्तित्व में रहा:
- इसने इक्विटी बाजार में खुदरा निवेशकों की संख्या में वृद्धि की।
- इसने बैंकों को ऐसे इक्विटी उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें नौसिखियों के लिए समझना आसान हो।
- इसने समावेशी निवेश योजनाओं की आवश्यकता के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया।
Lessons Learned from RGESS (आरजीईएसएस से सीखे गए सबक)
Investors and authorities learned several crucial lessons from the scheme:
1. Keep Things Simple: Participation may be deterred by complicated regulations, particularly for novice investors.
2. Awareness Campaigns Are Essential. For tax-saving plans to be successful, effective awareness initiatives are required.
3. There is no one-size-fits-all solution: A scheme’s impact and reach are diminished when it is restricted to first-time investors only.
Alternatives to RGESS in 2025 (2025 में आरजीईएसएस के विकल्प)
Investors might look at alternative tax-saving and equity-based investment opportunities, even though RGESS is no longer in operation:
1. Equity Linked Savings Scheme (ELSS)
- Section 80C allows for a tax deduction of up to ₹1.5 lakh.
- 3 years is the shortest lock-in period of any tax-saving investment.
2. National Pension Scheme (NPS)
- Tax advantages under 80C and 80CCD.
- With long-term advantages, partial equity exposure is accessible.
3. Public Provident Fund (PPF)
- Secure, supported by the government, and offers tax-free returns.
4. Direct Stock Investment (With Caution)
- Investors do not require a tax-linked program in order to understand how to invest in stocks.
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Final Words (अंतिम शब्द)
भारत सरकार ने राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम के साथ कर छूट और वित्तीय समावेशन को जोड़ने का एक साहसिक प्रयास किया। भले ही यह लंबे समय तक नहीं चला, लेकिन इसकी विरासत यह है कि इसने यह प्रदर्शित किया कि सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन के साथ, आसानी से सुलभ निवेश कार्यक्रम इक्विटी बाजारों में भाग लेने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ा सकते हैं।
इन दिनों, निवेशकों के पास ELSS और NPS जैसे बेहतर, अधिक सरल विकल्प हैं जो अधिक लाभ के साथ समान लक्ष्य को पूरा करते हैं। RGESS की समझ हासिल करना वित्तीय साक्षरता के विकास में योगदान देता है और भारत की वित्तीय योजनाओं के विकास को परिप्रेक्ष्य में रखता है।
Faq’s
Q. What is the Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme (RGESS)?
Ans: A tax-saving program called RGESS was introduced in 2012 to entice new investors to buy stocks.
Q. For whom was RGESS available?
Ans: Eligibility was limited to first-time retail investors earning less than ₹12 lakh annually.
Q. What was the maximum tax benefit that RGESS offered?
Ans: Investors might save a maximum of ₹25,000 in taxes by claiming a 50% deduction on investments up to ₹50,000.
Q. In 2025, will RGESS still be accessible?
Ans: No, following the 2017–18 fiscal year, the program was terminated.
Q. What was the RGESS lock-in period?
Ans: Three years was the overall lock-in time, with one year fixed and two years adjustable.
@PAY